मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में प्रतिभाग किया. उन्होंने देशभर से आए प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एक स्थान पर एकत्र हुए हों. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उत्तराखण्डियों का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक जुड़ाव सदैव बना रहता है. अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जुड़े रहना हम सभी के लिए आवश्यक है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों से विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य का लाभ राज्य के विकास को भी मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री ने अपन पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासी उत्तराखण्डियों का विशेष आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह पहल अपनी मातृभूमि के प्रति प्रवासियों के लगाव और सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण है. इससे अन्य प्रवासी उत्तराखण्डी भी अपने गांवों के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे.
सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड ने बीते वर्षों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है. राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और औद्योगिक विकास को निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है. प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है. पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं. इसके साथ ही 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. इन महिलाओं को जल्द ही प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा तथा भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करेगी. सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि एवं बागवानी को रोजगार और स्वरोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है. देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की दीर्घकालिक पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर कार्य किया जा रहा है. इस परियोजना से आगामी 50 वर्षों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं. राज्य के विभिन्न शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. बेहतर हवाई संपर्क से प्रदेश में पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी. साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं भी सुदृढ़ होंगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के समग्र और संतुलित विकास के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है.
