मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा एवं सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है. मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) और ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की स्थापना के साथ ही उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया था.
मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर, 2026 में केंद्र सरकार से उत्तराखण्ड में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना का अनुरोध किया गया था. केंद्रीय शिक्षा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में आश्वासन दिया है कि भविष्य में केंद्रीय संस्थानों के विस्तार के समय इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर संचालित हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इन केंद्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करने एवं उनके विस्तार के लिए प्रयासरत है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विकसित किया जा सके.
मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त, 2026 में केंद्र सरकार से उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया था. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में अवगत कराया है कि विगत 12 वर्षों में उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,282 किलोमीटर से बढ़कर 3,670 किलोमीटर हो गई है. उन्होंने आश्वस्त किया है कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से संबंधित नीति को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात इस मार्ग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.
मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त, 2026 में केंद्र सरकार से ऊधमसिंह नगर जनपद के किच्छा स्थित खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का अनुरोध किया गया था. केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में बताया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण-2026 में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा के बाद कैबिनेट सचिवालय द्वारा निर्धारित चुनौती पद्धति के तहत सभी पात्र राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे. इस क्रम में उत्तराखण्ड सरकार की ओर से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर निर्धारित प्रक्रिया एवं लागू मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने राज्य के हित में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा, अनुसंधान, आयुर्वेद चिकित्सा एवं सड़क अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी तथा राज्य के विकास को गति प्राप्त होगी.
