गैरसैंण. उत्तराखंड के 27वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का ऐलान शामिल है. इसके अलावा अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि देने और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति बनाने की घोषणा भी की गई.
आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन
समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को याद किया. उन्होंने देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है. राज्य ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है.
विकास और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
सीएम धामी ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में आवागमन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा. वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती 51 गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है.
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है. अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं. शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया गया है.
रोजगार और महिला सशक्तीकरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है. सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं.
बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है. सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है. अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों के साथ राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है.
मुख्यमंत्री ने खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया.
3.82 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था
सीएम धामी के मुताबिक, वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है. राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है.
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है. सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं.
समारोह में कई लोगों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया. इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया.
कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया. कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया.
मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2 लाख 10 हजार रुपये तथा दयाल सिंह को 4 लाख 20 हजार रुपये के चेक दिए गए. जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की सहायता मिली.
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को 1 लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई.
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी गई. किसानों को पावर वीडर अनुदान के साथ किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए. खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है. सरकार जन कल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, लोकसंस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है.”
सीएम धामी की 13 घोषणाएं
1. आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा.
2. आशा कार्यकर्ताओं को राहत: आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी.
3. भोजन माताओं का मानदेय: भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी होगी.
4. लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए लखपति दीदियों को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
5. वन्यजीव हमले के पीड़ितों को सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.
6. डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे.
7. गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा.
8. प्रवासी निवेशकों के लिए सुविधा: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी.
9. अपुणि सरकार पोर्टल को प्रभावी बनाना: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को और सरल व प्रभावी किया जाएगा.
10. बिजली बिल के सरचार्ज से राहत: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा.
11. उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा.
12. अतिथि शिक्षकों का मानदेय: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी.
13. राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान: आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं पर विचार के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी. समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर अपनी संस्तुति देगी. वर्ष 2013-14 में नियुक्त ऐसे राज्य आंदोलनकारियों के मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो अधिनियम के दायरे में आते हैं.
