देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, खेल, कारागार, विधि और माध्यमिक शिक्षा समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.
MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार
कैबिनेट ने उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में एमबीबीएस इंटर्न को मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब इंटर्न को न्यूनतम 25 हजार प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा. इससे पहले यह राशि 17 हजार प्रतिमाह थी.
243 पदों पर खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसके तहत खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग के कुल 243 पदों पर खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जाएगी.
व्यायाम शिक्षकों के 33 नए पद सृजित
माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम (ग्रेड वेतन-4200) के 33 पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के 1898 पदों में से 33 पद समर्पित कर अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाएंगे.
विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी. आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को भी विधानमंडल के पटल पर रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
कारागार सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी. सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया जाएगा. विभागीय एवं कर्मचारी हित में नई सेवा नियमावली के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई.
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ेगी
सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध सरकारी अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को कैबिनेट ने मंजूरी दी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति ने सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने की संस्तुति की थी.
विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और केंद्र सरकार के Ease of Doing Business तथा Trust Based Regulatory Framework के तहत किए जा रहे सुधारों को लागू करना है.
मसूरी रोप-वे परियोजना के लिए भूमि लीज पर देने की मंजूरी
देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि से जुड़ा अहम फैसला लिया गया. कैबिनेट ने मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए खरीदी गई भूमि में से 972 वर्ग मीटर भूमि गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गई. भूमि के बराबर क्षेत्रफल में लीज पर देने की अनुमति दी.
हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के अस्पताल के निर्माण के लिए हरिद्वार में चिन्हित 15 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
