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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»कलेक्टर एस. जयवर्धन ने ली खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक, विभागीय योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा…
    छत्तीसगढ़

    कलेक्टर एस. जयवर्धन ने ली खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक, विभागीय योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा…

    News DeskBy News DeskApril 22, 2026No Comments2 Mins Read
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    कलेक्टर एस. जयवर्धन ने ली खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक, विभागीय योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा…
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    रायपुर: कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री जगन्नाथ वर्मा, जिला विपणन अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी तथा सहकारी समितियों के अधिकारी उपस्थित रहे।

    ई-केवाईसी कार्य में प्रगति पर जताई नाराजगी-
    बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने ई-केवाईसी कार्य में अपेक्षित प्रगति न आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने माह अप्रैल से जून 2026 के दौरान खाद्यान्न वितरण की स्थिति, धान उठाव एवं चावल जमा की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।

    भण्डारण एवं भौतिक सत्यापन की हुई समीक्षा-
    कलेक्टर ने बैठक में भण्डारण व्यवस्था, उचित मूल्य दुकानों के भौतिक सत्यापन एवं उन पर की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

    कोई भी पात्र हितग्राही न रहे वंचित-
    बैठक में जिले में संचालित उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न वितरण से वंचित न रह सके।

    पारदर्शिता एवं रीयल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर-
    कलेक्टर श्री जयवर्धन ने कहा कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई-पॉस मशीनों का नियमित उपयोग, वितरण की रीयल टाइम मॉनिटरिंग तथा शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं जवाबदेह बनाए रखने हेतु सतत प्रयास किए जाएं।

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