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    विबी-जी-राम-जी केवल रोजगार के बारे में नहीं है यह विकसित भारत 2047 मिशन को सशक्त करने में एक अहम पहल है -उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग गणेश शंकर मिश्रा….

    News DeskBy News DeskMarch 20, 2026No Comments2 Mins Read
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    विबी-जी-राम-जी केवल रोजगार के बारे में नहीं है यह विकसित भारत 2047 मिशन को सशक्त करने में एक अहम पहल है -उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग गणेश शंकर मिश्रा….
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    रायपुर: भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय (PIB), रायपुर द्वारा कल कवर्धा में एक दिवसीय वार्तालाप (मीडिया कार्यशाला ) का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला का मुख्य विषय विबी-जी-राम-जी (VBG-RAM-G) ग्रामीण भारत का परिवर्तनकारी बदलाव था । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में कवर्धा जिला कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा उपस्थित रहे।

    कवर्धा में पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर द्वारा विबी-जी-राम-जी ग्रामीण भारत का परिवर्तनकारी बदलाव विषय पर वार्तालाप का आयोजन

    मुख्य अतिथि श्री गणेश शंकर मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि विबी-जी-राम-जी मात्र एक रोजगार देने वाली योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण आबादी के संपूर्ण आजीविका परिदृश्य के कायाकल्प के लिए तैयार की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि चक्रबाधित न हो , योजना में विशेष रूप से 60 दिनों का एक ब्लॉक शामिल किया गया है, ताकि फसल कटाई के सीजन के दौरान किसान प्रभावित न हों । उन्होंने रेखांकित किया कि चूंकि भारत की 73 प्रतिशत से अधिक आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । श्री मिश्रा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता हैं और यह योजना उनके विकसित भारत 2047 के विजन का एक अनिवार्य हिस्सा है।

    विबी-जी-राम-जी केवल रोजगार के बारे में नहीं है यह विकसित भारत 2047 मिशन को सशक्त करने में एक अहम पहल है -उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग श्री गणेश शंकर मिश्रा

    कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की । उन्होंने उपस्थित जनसमूह को सूचित किया कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार सुनिश्चित किया गया है। कार्यशाला का समापन स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद से हुआ, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजनों तक पहुँचाने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में कवर्धा जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के अनेक प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

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