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    Home»राज्य»केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव: झारखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 7,306 करोड़ रुपये आवंटित
    राज्य

    केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव: झारखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 7,306 करोड़ रुपये आवंटित

    News DeskBy News DeskFebruary 4, 2025No Comments2 Mins Read
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    केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव: झारखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 7,306 करोड़ रुपये आवंटित
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    केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बताया कि झारखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने और विस्तार करने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में 7,306 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 सालों में झारखंड में 1,311 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई हैं। जो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पूरे रेल नेटवर्क से भी अधिक हैं।

    57 स्टेशनों का होगा विकास
    उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत कुल 57 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। जिसमें 2,314 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। रेल मंत्री के अनुसार, झारखंड में रेलवे के लिए कुल निवेश लगभग 60,000 करोड़ रुपये का है। जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। आधिकारिक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि 2014 के बाद से झारखंड में 943 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है और अब राज्य ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसमें कहा गया कि झारखंड में 14 जिलों को कवर करने वाली 12 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं।

    रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण 'अमृत भारत योजना' के तहत
    वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र रेलवे को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के लिए 23,778 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जो यूपीए सरकार के समय किए गए आवंटन की तुलना में 20 गुना अधिक है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र में 'अमृत भारत योजना' के तहत 132 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में अब तक 2,105 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए जा चुके हैं, जो राज्य के रेलवे नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाएंगे। उन्होंने बताया कि मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए भी 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अलावा, मुंबई के रेलवे नेटवर्क को और भी बेहतर बनाने के लिए 700 से 800 करोड़ रुपये की लागत से नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। 

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