रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. अब शहरी इलाकों में किराए पर रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलने वाली है. वहीं, संविदा कर्मचारियों के अलावा EWS/LIG का लाभ लेने वालों, व्यवसायियों और अन्य के लिए किफायती किराया आवास घटक को शामिल किया गया है. सरकार ने इसके लिए राज्यांश को भी मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि हाल ही में 19 जनवरी 2025 को चुनाव आचार संहिता से पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसमें कई फैसले लिए गए. प्रधानमंत्री आवास योजना के नए घटक किफायती आवास योजना के लाभार्थी को 68 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक ज्यादा पैसे दिए जाएंगे. इसको लेकर सरकार की ओर से राज्यांश के तौर पर करीब 119 करोड़ की राशि दी जाएगी. इसका फायदा दस हजार से ज्यादा किराएदारों को मिलेगा. हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पर भी चर्चा हुई. इसमें लाभार्थियों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। पीएम आवास योजना 2.0 के लिए 3939 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस राशि में लगभग 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 539 करोड़ का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ का केंद्रांश शामिल है।
लाभार्थी को मिलेगी बढ़ी हुई राशि
इस नए फैसले के अनुसार, अब प्रधानमंत्री आवास योजना (सीजी पीएम आवास योजना) (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के लिए राशि बढ़ा दी गई है। इसमें प्रति आवास 3.21 लाख रुपए की जगह अब 3.89 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले सरकार की ओर से राज्यांश में 85 हजार रुपए दिए जा रहे थे, इसे बढ़ाकर 1 लाख 39 हजार रुपए किया जाएगा।
कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह किफायती आवास (एएचपी) घटक की राशि 4.75 लाख रुपए से बढ़ाकर 5.75 लाख रुपए कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले सरकार की ओर से प्रति आवास 2.5 लाख रुपये राज्यांश की राशि दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 2.80 लाख रुपये किया जाएगा। इसका लाभ 27 हजार से अधिक लोगों को मिलने वाला है।
किराए पर रहने वालों को लाभ
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में अब शहर में रहने वाले किराएदारों को भी लाभ मिलने वाला है। उन्हें बढ़ी हुई राशि मिलेगी। इसके साथ ही शहर में रहने वाले प्रवासी, ठेका श्रमिक, खुदरा व्यापारी समेत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए किफायती किराये के आवास घटक को शामिल किया गया है।
प्रत्येक आवास पर 2.38 लाख के अलावा 118 लाख का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। फिलहाल दस हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही छूटे हुए लाभार्थियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर ली गई है। इनकी संख्या करीब 33 हजार है। इसके साथ ही करीब 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।
