बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को देश के सामने अपना 8वां आम बजट पेश करने जा रही हैं। इस आगामी बजट में सरकार नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है। इस नए विधेयक का उद्देश्य आयकर विधेयक को पहले से अधिक सरल बनाना है। इस नए विधेयक को समझना आसान हो सकता है और इसमें पन्नों की संख्या करीब 60 फीसदी कम की जा सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण ने जुलाई के बजट में करीब 60 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की 6 महीने के भीतर व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की थी।
बजट सत्र में पेश हो सकता है नया आयकर अधिनियम
एक सूत्र ने बताया, "संसद के बजट सत्र में नया आयकर अधिनियम पेश किया जाएगा। यह मौजूदा कानून में संशोधन नहीं होगा, बल्कि नया कानून होगा। फिलहाल कानून मंत्रालय कानून के मसौदे पर विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसे संसद में पेश किया जा सकता है।
4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र
बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। पहले हिस्से (31 जनवरी-13 फरवरी) की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से होगी, उसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद की कार्यवाही 10 मार्च को फिर से शुरू होगी और 4 अप्रैल तक चलेगी। आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के बाद, सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी और अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान हो। समिति का गठन किया गया। इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।
हितधारकों से 6500 सुझाव प्राप्त हुए
इसके अलावा, अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियों का गठन किया गया है। जनता से चार श्रेणियों में सुझाव और जानकारी आमंत्रित की गई – भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन की कमी और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान। आयकर विभाग को अधिनियम की समीक्षा के लिए हितधारकों से 6,500 सुझाव प्राप्त हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि प्रावधानों और अध्यायों में उल्लेखनीय कमी आएगी और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 में वर्तमान में व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर, प्रतिभूति लेनदेन कर जैसे प्रत्यक्ष करों के अलावा उपहार और धन कर लगाने से संबंधित लगभग 298 धाराएं और 23 अध्याय हैं।
सीतारमण ने जुलाई 2024 में अपने बजट भाषण में कहा था कि समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। उन्होंने कहा था कि इससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी। इससे मुकदमेबाजी में उलझी मांग भी कम होगी। इसे छह महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।
