भोपाल: प्रदेश के वल्लभ भवन में अब अधिकारी और कर्मचारी फाइलों की अनुपलब्धता का बहाना नहीं बना सकेंगे। वर्ष 2025 से यहां फाइलिंग की एक नई प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत एक क्लिक पर फाइलें उपलब्ध होंगी। जनवरी 2025 से वल्लभ भवन में 39 विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू होगा, जिसमें सभी सरकारी फाइलें कंप्यूटर पर संचालित होंगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को इस प्रणाली का उपयोग प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
ई-ऑफिस प्रणाली
ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत मध्यप्रदेश में सभी कार्य डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। इसमें नोटशीट भी कंप्यूटर पर तैयार की जाएगी। नई प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब तक 39 विभागों को ई-ऑफिस के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
17 विभागों से प्रारंभ, शेष को निर्देशित किया गया
इस प्रक्रिया की शुरुआत 39 विभागों में से 17 विभागों से की गई है। शेष 22 विभागों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग प्रमुखों को इस संबंध में नोटशीट भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी फाइलों की स्कैनिंग करने का उल्लेख किया गया है।
नई प्रणाली तीन चरणों में लागू होगी
प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में 1 जनवरी से मंत्रालय में कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जाएंगे। इसके बाद, यह प्रणाली सभी संचालनालयों और अंततः प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में लागू की जाएगी। इस प्रणाली के कार्यान्वयन से न केवल कार्य में तेजी आएगी, बल्कि कागज और स्टेशनरी की भी बचत होगी, साथ ही फाइलों की खोज में लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
