सभी केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत डीए हाइक (DA Hike) और वेतन में वृद्धि मिल रही है। अब कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आस लगा रहे हैं।
सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले साल के आम बजट 2025 (Budget 2025) में आठवें वेतन आयोग लागू हो सकता है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसके लागू होने के बाद न्यूनतम सैलरी में 186 फीसदी की वृद्धि हो सकती है।
कितनी हो जाएगी सैलरी
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 6,000 रुपये की वृद्धि हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। इसमें 29 बेसिस प्वाइंट बढ़ने की उम्मीद है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 को लागू करती है तब कर्मचारियों की सैलरी में 186 फीसदी की वृद्धि के साथ करीब 51,480 रुपये हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर के बढ़ जाने से कर्मचारियों के साथ पेंशनधारक को भी लाभ होगा। दरअसल, इसमें इजाफा होता है तो पेंशन राशि भी बढ़ जाएगी।
पेंशनर्स को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन 186 फीसदी बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। वर्तमान में पेंशन राशि 9,000 रुपये है। 25,740 रुपये पेंशन तब होगी जब फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है।
कब लागू होगा 8th Pay Commission
अभी तक आठवें वेतन आयोग के लागू होने की अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी घोषणा अगले वित्त वर्ष के बजट (Budget 2025-26) में हो सकता है। वैसे तो कर्मचारियों ने पिछले बजट में आठवें वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी।
इस साल दिसंबर में नेशनल काउंसिल (National Council) की मीटिंग है। इस मीटिंग में आठवें वेतन आयोग के लागू होने की बात साफ हो सकती है। वैसे तो यह मीटिंग नवंबर में होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे दिसंबर के लिए पोस्टपौंड कर दिया गया।
7th Pay Commission कब बना
7वां वेतन आयोग के बनने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में शानदार तेजी देखने को मिली थी। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनी थी, लेकिन यह 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई।
वैसे तो हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन होता है। हालांकि, इसको लेकर कोई अधिकारिक प्रावधान नहीं है।
