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    Home»राजनीती»अमित शाह का दावा: ‘झारखंड में घुसपैठियों की वजह से घट रही आदिवासी आबादी’
    राजनीती

    अमित शाह का दावा: ‘झारखंड में घुसपैठियों की वजह से घट रही आदिवासी आबादी’

    News DeskBy News DeskNovember 16, 2024No Comments2 Mins Read
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    गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कहा कि वह 'कांग्रेस की मदद से पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी कर रहे हैं।' शाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा इस तरह की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगी।  शाह ने झारखंड में आदिवासियों की घटती हुई आबादी के लिए भी हेमंत सोरेन को जिम्मेदार ठहराया। 

    'मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी'
    झारखंड के दुमका में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 'हेमंत सोरेन कांग्रेस की मदद से पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूं कि भाजपा हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की ऐसी किसी भी योजना को सफल नहीं होने देगी।' उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। शाह ने आरोप लगाया कि 'हेमंत सोरेन आदिवासी आबादी में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वह घुसपैठियों को झारखंड में घुसने और आदिवासी महिलाओं से शादी करने दे रहे हैं। इसकी वजह से घुसपैठिए यहां आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं।'

    मोदी सरकार ने 10 साल में दिए 3.90 लाख करोड़
    अमित शाह ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में झारखंड को 10 साल में 84,000 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 3.90 लाख करोड़ रुपये दिए। उन्होंने कहा 'हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार और धन की लूट में लिप्त रहे, लेकिन 23 नवंबर को उनकी विदाई तय है। सत्ता के लालच ने हेमंत सोरेन को राजद-कांग्रेस की गोद में बैठने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने झारखंड के निर्माण का ही विरोध किया था। शाह ने वादा किया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा राज्य में उद्योग स्थापित करेगी, जिससे झारखंड के युवाओं को आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

    झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त किया
    अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार परियोजनाओं के लिए लोगों को विस्थापित करने से पहले उनके पुनर्वास के लिए योजनाओं को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त किया गया और जो कुछ भी बचा है, उसे मार्च 2025 तक खत्म कर दिया जाएगा।

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